हायब्रीड कायदा...

       समाजातील संघर्ष टाळण्यासाठी कायद्याची निर्मिती झाली आहे. पण आज जर आपण आपल्या आजूबाजूला पाहीले तर आपल्या लक्षात येईल की, समाज आणि कायदा यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे. आणि जेव्हा कायदा आणि समाज यामध्ये संघर्ष निर्माण होतो तेव्हा समाजाच्या अस्तित्वावरतीच प्रश्नचिन्ह उभे राहते.                 

       सध्या आपल्या देशात जे चालले आहे, जसे की, नागरिकत्व कायद्याविरूध्द लोक रस्त्यावर उतरले होते, संसदेमध्ये देखील गदारोळ चालू होता. आज कृषी कायद्यांच्या विरोधात लोक जीवाची पर्वा न करता रस्त्यावर उतरले आहेत. जर कायदे लोकांसाठी असतात, तर मग त्याच कायद्या विरोधात लोक रस्त्यावर का उतरत आहेत?? 

      सरकारने यावरती विचार करण्याची गरज आहे. स्पष्ट बहूमत याचा अर्थ मनमानीपणे वागणे, घटनेच्या मुळ गाभ्यालाच(धर्मनिरपेक्षता-ठराविक एका धर्माला वगळणे,राज्यांना डावलने) धोका पोहोचेल असे कायदे करणे असा होत नाही. या कायद्यामुळे केंद्र-राज्य संबंधामध्ये देखील ठिणगी पडली आहे. कृषी हा विषय समवर्ती सुचीत असताना देखील केंद्र सरकारने कायदा करताना राज्यांना विचारात देखील घेतले नाही. 

     याचा परिणाम म्हणून मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले आहेतच, त्यासोबतच अनेक राज्ये देखील ह्या कायद्याच्या विरोधात आहेत. जर संबंधित राज्यांना, संसदेत विरोधकांना विचारात घेवुन, (कदाचित वेळ लागला असता कायदा मंजूर व्हायला) कायदा केला असता तर आज ही वेळ आलीच नसती. चुकांमधून काहीतरी शिकले पाहीजे, परत-परत त्याच चुका करण्यात काय अर्थ आहे. सुरूवातीला जो 'भुमी अधिग्रहण' कायदा आणला गेला होता त्याबाबत देखील असेच झाले. बहुमताच्या जोरावर कोणालाही विचारात न घेता कायदा मंजूर केला गेला, परंतु लोकांच्या विरोधापायी तो कायदा भासनात गुंडाळावा लागला. 

     सध्या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने केली जात आहेत, लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरून आपला विरोध दर्शवत आहेत. आणि मी म्हणेल, की लोकशाहीमध्ये शांततेच्या मार्गाने प्रदर्शन करने, आंदोलन करने, मोर्चा काढने, एखाद्या कायद्याला विरोध दर्शविणे, सरकारला प्रश्न विचारने अत्यंत आवश्यक आहे. यातून लोकशाही मजबूतच होत असते.

       खरतरं ही जबाबदारी विरोधी पक्षांची आहे, पण विरोधी पक्ष जेव्हा ही जबाबदारी निभावण्यात अपयशी ठरतात, तेव्हा ही जबाबदारी सामान्य जनतेलाच घ्यावी लागते. (त्याचबरोबर सरकारच्या चांगल्या कामांचे कौतुक देखील केले पाहिजे) जर सत्ताधाऱ्यांना कोणी प्रश्नच विचारले नाहीत, तर सत्ता निरंकुश होण्याची भिती जास्त असते. आणि सरकारची देखील जबाबदारी आहे, की जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे देणे.

या आंदोलनाची नोंद जागतिक पातळीवर देखील घेतली गेली आहे. शेवटी शेतकरी हा आपला पोशिंदा आहे, आपलेच देशवासीय आणि बांधव आहेत याचा विचार करावा. त्यामुळे सरकारने बहुमताच्या रेट्याने/ ताकदीवर चालण्यापरीस सर्वसंमतीने चालने योग्य होईल. चुकीच्या गोष्टींचा विरोध झालाच पाहीजे, तरच लोकशाही जीवंत राहील. लोकांनी देखील विरोध करताना कोणाच्या/राजकारण्यांच्या बहकाव्यात न येता, गलिच्छ राजकारणास बळी न पडता, स्वतःच्या सदसद्विवेकबुद्धीचा वापर करावा. 

-शिवाजी पाटील